EPFO की बैठक में हो सकती है बड़ी घोषणा
कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) की केंद्रीय न्यासी बोर्ड (CBT) की बैठक शुक्रवार, 10 अक्टूबर 2025 को शुरू हुई। यह दो दिन तक चलने वाली बैठक है, जिसकी अध्यक्षता केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्री मनसुख मांडविया कर रहे हैं।
इस बैठक से 8 करोड़ से अधिक PF धारकों को दिवाली से पहले बड़ी खुशखबरी मिलने की उम्मीद है।
₹1,000 से बढ़कर ₹2,500 तक हो सकती है न्यूनतम पेंशन
सूत्रों के अनुसार, बैठक में कर्मचारी पेंशन योजना (EPS-95) के तहत मिलने वाली न्यूनतम पेंशन में बढ़ोतरी पर चर्चा हो सकती है।
वर्तमान में EPFO के तहत न्यूनतम पेंशन ₹1,000 प्रति माह है, जिसे 2014 में तय किया गया था और तब से अब तक इसमें कोई बदलाव नहीं हुआ है।
रिपोर्ट्स का कहना है कि इस बार ₹1,500 से ₹2,500 प्रति माह तक पेंशन बढ़ाने का प्रस्ताव रखा जा सकता है, ताकि पेंशनधारकों को बढ़ती महंगाई से राहत मिल सके।
EPFO 3.0 पहल – बैंकिंग जैसी सुविधाएं
टाइम्स ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट के अनुसार, बैठक में EPFO 3.0 इनिशिएटिव पर भी चर्चा की जा सकती है।
इस योजना के तहत EPFO अपने सदस्यों को बैंकिंग जैसी सुविधाएं देने की तैयारी कर रहा है।
इनमें शामिल हो सकते हैं:
- ATM के जरिए PF निकासी की सुविधा
- UPI के माध्यम से फंड का उपयोग
इन सुविधाओं के लागू होने के बाद EPFO खाते का उपयोग सामान्य बैंक खाते की तरह किया जा सकेगा, जिससे कर्मचारियों को अपने फंड तक आसान पहुंच मिलेगी।
ट्रेड यूनियनों ने जताई चिंता
हालांकि, इस प्रस्ताव को लेकर ट्रेड यूनियनों ने आपत्ति जताई है। उनका कहना है कि EPFO का उद्देश्य रिटायरमेंट सिक्योरिटी देना है, न कि इसे सामान्य बैंक खाते की तरह उपयोग करना।
इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार, यूनियनों का तर्क है कि अगर PF खाते से बैंकिंग चैनलों या UPI के जरिए आंशिक निकासी की अनुमति दी गई, तो इससे भविष्य निधि की मूल भावना पर असर पड़ सकता है।
CBT क्या है और इसमें कौन शामिल हैं?
सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज (CBT) EPFO की सर्वोच्च नीति निर्धारण संस्था है। इसमें केंद्र सरकार, राज्य सरकार, नियोक्ता संगठनों और कर्मचारी संगठनों के प्रतिनिधि शामिल होते हैं।
यही संस्था EPFO की नीतियों, निवेश योजनाओं और पेंशन संबंधी निर्णयों को अंतिम रूप देती है।
निष्कर्ष
EPFO की यह बैठक लाखों पेंशनर्स के लिए उम्मीद की किरण साबित हो सकती है। यदि न्यूनतम पेंशन में वृद्धि और EPFO 3.0 जैसी आधुनिक सुविधाओं को मंजूरी मिलती है, तो यह कदम न केवल सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए राहत लाएगा, बल्कि EPFO को एक डिजिटल और आधुनिक संस्था के रूप में भी स्थापित करेगा।
